बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ व महाराष्ट्र राज्याची नियमावली, २०११
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९
प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ संसदेने संमत केला. या अधिनियमाची अंमलबजावणी १ एप्रिल, २०१० पासून संपूर्ण देशात सुरू झाली आहे. या कायद्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम, २०११ ही नियमावली अधिसूचीत केली आहे.
या कायद्यात 'मोफत' हा शब्दप्रयोग बालकांसाठी लागू आहे. बालकाच्या वयाची १४ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत त्याला शाळेत पाठविणे, शिक्षणाची व शिक्षकांची उपलब्धता करून देण्याची सक्ती शिक्षक, पालक, शाळा, समाज, शासन, स्थानिक प्राधिकरण इत्यादी सर्वांवर आहे.
या अधिनियमातील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत:-
(१) बालकास मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा अधिकार :
६ ते १४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकास प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत नजीकच्या शाळेत मोफत व सक्तीचे शिक्षण या विधेयकाद्वारे देण्यात आले आहे. त्यास प्राथमिक शिक्षण घेण्यास प्रतिबंध होईल अशी कोणतीही फी आकारण्यात येणार नाही. सहा वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या मुलांना त्यांच्या वयाला अनुसरून योग्य वर्गात प्रवेश देण्यात येणार आहे. तसेच, ही मुले चौदा वर्षांनंतरही प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत मोफत शिक्षण मिळण्याचे हकदार असतील. (कलम ३ व ४)
(२) दुसऱ्या शाळेत दाखला हस्तांतरित करण्याचा हक्क :
एखाद्या शाळेमध्ये प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची सोय नसेल किंवा एखाद्या बालकास राज्यांतर्गत किंवा राज्याबाहेर काही कारणास्तव शिक्षणासाठी जावे लागत असेल; अशा बालकास मुख्याध्यापकांनी ताबडतोब हस्तांतरण प्रमाणपत्र द्यावे. जे मुख्याध्यापक यास विलंब करतील ते शिस्तभंगाच्या कारवाई-साठी पात्र ठरतील. (कलम ५)
(३) समुचित शासन व स्थानिक प्राधिकरण :
या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी समुचित शासन आणि स्थानिक प्राधिकरण विहित करण्यात येईल. त्याद्वारे, जेथे नजीकच्या क्षेत्रात शाळा नसेल तेथे तीन वर्षांच्या कालावधीत शाळा स्थापन करण्यात येईल. (कलम ६)
(४) आर्थिक जबाबदाऱ्यांचे विभाजन :
केंद्र व राज्य-शासनाच्या या तरतुदींच्या अंमलबजावणीतील वाटा बरोबरीचा राहणार आहे. केंद्रशासन राज्य सरकारांशी विचारविनिमय करून वेळोवेळी सहायक अनुदान देईल. त्याचप्रमाणे, केंद्रशासन शिक्षण प्राधिकरणाची स्थापना करून राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाची रूपरेषा विकसित करते. शिक्षक प्रशिक्षणाची नवी मानके विकसित करून त्यांची अंमलबाजवणी करण्यात येईल. नवनवीन कल्पना, संशोधन, नियोजनासाठी राज्य सरकारला केंद्र शासनाकडून मदत केली जाईल. (कलम ७)
(५) समुचित शासनाची कर्तव्ये :
सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत प्राथमिक शिक्षण मिळेल. त्यांची प्रवेश, हजेरी तपासणे, दुर्बल व उपेक्षितांना शिक्षणाबाबतीत कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. या दक्षता घेणे ही शासनाची कर्तव्ये असतील. त्याचप्रमाणे शाळेमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधा, शिक्षक, कर्मचारीवर्ग व अध्यापनसामग्री पुरविणे, प्राथमिक शाळांमधून दर्जेदार शिक्षण दिले जात असल्याची खात्री करणे, विद्यार्थ्यांचे अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम वेळेत पूर्ण होतात का हे पाहणे व शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण सुविधा पुरविणे ही शासनाची कर्तव्ये असतील. (कलम ८)
(६) माता, पिता व पालक यांचे कर्तव्ये :
प्रत्येक मातापित्याने किंवा पालकाने आपल्या मुलाला नजीकच्या शाळेत प्राथमिक शिक्षणासाठी दाखल करणे हे त्यांचे कर्तव्य राहील. (कलम १०)
(७) पूर्व प्राथमिक शिक्षण :
तीन वर्षे ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना बालसंगोपन आणि शिक्षणाची तरतूद करणे शासनाचे कर्तव्य असेल. (कलम ११)
(८) मोफत व सक्तीच्या शिक्षणासाठी शाळांची जबाबदारी :
शाळेत प्रवेश दिलेल्या सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्यात येईल. दुर्बल घटकातील आणि उपेक्षित गटातील बालकांना पहिल्या वर्गात त्या वर्गाच्या विद्यार्थिसंख्येच्या २५ टक्के मर्यादेपर्यंत प्रवेश देण्यात येईल. (कलम १२)
(९) प्रवेशासाठी फी आणि चाळणी पद्धती नसावी :
कोणत्याही शाळेमध्ये प्रवेश देतांना प्रतिव्यक्ती फी वसूल करता येणार नाही आणि कोणत्याही प्रकारची चाळणी प्रक्रियेसाठी बालकास किंवा त्याच्या पालकांना भाग पाडता येणार नाही. अशी प्रतिव्यक्ती फी वसूल केल्यास तिच्या सहापट दंड आकारण्यात येईल, तसेच या प्रक्रियेसाठी बालकास भाग पाडल्यास पहिल्या उल्लंघनाबद्दल २५ हजार व दुसऱ्या उल्लंघना-बद्दल ५० हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. (कलम १३)
(१०) प्रवेशासाठी वयाचा पुरावा :
प्राथमिक शिक्षणा-करिता प्रवेशाच्या प्रयोजनांसाठी, बालकाचे वय हे जन्म, मृत्यू व विवाह नोंदणी अधिनियम, १८८६ मधील तरतुदींनुसार देण्यात आलेल्या जन्माच्या दाखल्याच्या आधारे किंवा विहित करण्यात येईल अशा अन्य कोणत्याही दस्तऐवजाच्या आधारे निर्धारित करणे गरजेचे आहे. (कलम १४)
(११) बालकास मागे ठेवण्यास व निष्कासनास प्रतिबंध :
शाळेत प्रवेश दिलेल्या कोणत्याही बालकास, कोणत्याही वर्गामध्ये मागे ठेवता येणार नाही किंवा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शाळेतून काढता येणार नाही. (कलम १६)
(१२) शारीरिक व मानसिक शिक्षेस प्रतिबंध :
बालकास शारीरिक किंवा मानसिक त्रास देता येणार नाही. जे याचे उल्लंघन करतील अशा व्यक्तीस सेवा नियमान्वये शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. (कलम १७)
(१३) शाळेसाठीची मानके व निकष :
शाळा स्थापने-साठी विधेयकाच्या अनुसूचीमध्ये काही मानके दिली आहेत; त्याची पूर्तता केल्याशिवाय कोणत्याही शाळेला मान्यता देण्यात येणार नाही. या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी स्थापन झालेल्या शाळांनी तीन वर्षांच्या कालावधीत ही मानके व निकष स्वखर्चाने प्राप्त करावीत, ती प्राप्त न केल्यास शाळेची मान्यता काढून घेण्यात येईल. (कलम १९)
(१४) शाळा व्यवस्थापन समिती :
शाळेमध्ये व्यव-स्थापन समितीची स्थापना करण्यात येईल. या समितीमध्ये स्थानिक प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी असतील. शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आई-वडील किंवा पालकांचा त्यात समावेश असेल. मात्र, त्यातही तीन चतुर्थांश सदस्य माता-पिता असतील. त्यात दुर्बल व उपेक्षित घटकातील पालकांना योग्य प्रतिनिधित्व दिलेले असावे. तसेच या समितीमध्ये पन्नास टक्के महिला सदस्य असतील.
शाळा-व्यवस्थापन समिती शालेय कामकाजाचे सनियंत्रण करणे. शालेय विकासाच्या योजना आखणे, शासन निधीवर योग्य देखरेख ठेवणे आणि इतर कामे पार पाडेल. (कलम २१)
(१५) शिक्षकांची कर्तव्ये आणि गाऱ्हाणी :
शाळेमध्ये नियुक्त शिक्षकाने शाळेत नियमितपणे व वक्तशीरपणे हजर राहणे, अभ्यासक्रम ठरावीक कालावधीत पूर्ण करणे, प्रत्येक बालकाच्या अध्ययन क्षमतेचे मूल्यमापन करणे, आवश्यक वाटल्यास अतिरिक्त शिक्षण देणे आणि पालकांच्या पालकसभा नियमितपणे घेणे इत्यादी शिक्षकांची कर्तव्य सांगण्यात आली आहेत. या कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. तसेच, अशा कारवाईपूर्वी शिक्षकास आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येईल. शिक्षकांमधील गाऱ्हाणी असल्यास ती दूर करण्यात येतील. (कलम २४)
(१६) शिक्षणेत्तर प्रयोजनासाठी शिक्षकांची नेमणूक करण्यास प्रतिबंध :
कोणत्याही शिक्षकास दशवार्षिक जनगणना, आपत्ती निवारण कामे किंवा स्थानिक प्राधिकरण अथवा राज्य विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुका यांच्या कर्तव्या-खेरीज इतर कोणत्याही शिक्षणेत्तर कामासाठी नेमले जाणार नाही. (कलम २७)
(१७) खाजगी शिकवणीस प्रतिबंध :
कोणत्याही शिक्षकास खाजगी शिकवणी घेता येणार नाही किंवा खाजगीरीत्या शिकविण्याच्या कामात गुंतवून घेता येणार नाही. (कलम २८)
(१८) परीक्षा व पूर्तता प्रमाणपत्र :
कोणत्याही बालकास प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही मंडळाची परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असणार नाही. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेल्यांना एक प्रमाणपत्र देण्यात येईल. (कलम ३०)
(१९) राष्ट्रीय व राज्य सल्लागार परिषदेची स्थापना :
केंद्रशासन व राज्यशासन प्राथमिक शिक्षण व बालविकास क्षेत्रातील स्थान व प्रत्यक्ष अनुभव असणाऱ्या व्यक्तींमधून आवश्यक वाटतील अशा जास्तीत जास्त पंधरा सदस्यांचा समावेश असलेली राष्ट्रीय सल्लागार परिषद व राज्य सल्लागार परिषदेची स्थापना करण्यात येईल. या तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्य शासनाला सल्ला देणे ही त्यांची कार्ये असतील. (कलम ३३ व ३४)
(२०) सद्भावनेने केलेल्या कृतीला संरक्षण :
या अधिनियमाच्या अन्वये केंद्रशासन, राज्यशासन, राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग यांनी सद्भावनापूर्वक केलेल्या नियमांविरुद्ध कोणताही दावा दाखल करता येत नाही. (कलम ३७)
(२१) समुचित सरकारचा नियम करण्याचा अधिकार :
या अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य-शासनाला अधिसूचनेद्वारे नियम करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. (कलम ३८)
(२२) अडचणी दूर करण्याचा केंद्र शासनाचा अधिकार :
या अधिनियमाच्या तरतुदी अमलात आणतांना उद्भवणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाला नियम करण्याचा अधिकार आहे.
टिप्पण्या